(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार, 22 मई 2025 – हरिद्वार के सीसीआर सभागार में जिला योजना समिति की महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन
जनपद प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हरिद्वार जनपद की जिला योजना के अंतर्गत 67.35 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट को अनुमोदन प्रदान किया गया।
सतपाल महाराज की अध्यक्षता में हरिद्वार विकास बजट को मिली मंजूरी
मंत्री सतपाल महाराज ने कहा कि समावेशी विकास को प्राथमिकता दी जाएगी और सभी वर्गों के विचारों को सम्मिलित कर योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा।
हरिद्वार जिले की विकास योजनाओं को मिला 67.35 करोड़ का बजट
मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सीमित बजट के भीतर जनहित की आवश्यक योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा निर्देशित किया गया है कि विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाए।
सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण के संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों की आगामी बैठक के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
इकबालपुर नहर में 450 क्यूसेक पानी की आवश्यकता और सीलाखाले परियोजना की तैयारियों की जानकारी भी दी गई।
जनहित योजनाओं को मिलेगी प्राथमिकता, जिला योजना बैठक में बड़ा फैसला
प्रभारी मंत्री ने वन विभाग को निर्देशित किया कि जंगलों में नेटवर्क की उपलब्धता और आसपास के गांवों की पहचान के लिए सूचना पट्ट लगाएं ताकि पर्यटकों और ग्रामीणों को सुविधा हो।
स्वास्थ्य विभाग को संभावित कोविड-19 के नए वेरिएंट से निपटने की पूरी तैयारी के निर्देश दिए गए। उन्होंने जनता से योग और आयुर्वेद अपनाने तथा इम्युनिटी बढ़ाने की अपील की।
वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हरिद्वार को 67.35 करोड़ की स्वीकृति
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने बताया कि कुल 67.35 करोड़ रुपये में से 52.97 करोड़ सामान्य मद, 14.04 करोड़ अनुसूचित जाति मद, तथा 33.50 लाख अनुसूचित जनजाति मद में निर्धारित किए गए हैं।
हरिद्वार जिला योजना समिति की बैठक में विकास का खाका तैयार
बजट का 65 प्रतिशत भाग चालू और वचनबद्ध कार्यों हेतु तथा 35 प्रतिशत भाग नए कार्यों के लिए निर्धारित किया गया है।
स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु 19 प्रतिशत से अधिक बजट निर्धारित है।
बैठक में विधायक काजी निजामुद्दीन, आदेश चौहान, अनुपमा रावत, मोहम्मद शहजाद, वीरेन्द्र जाती और रवि बहादुर ने स्वास्थ्य, सड़कों, पेयजल और बाढ़ नियंत्रण से जुड़ी समस्याएं उठाईं और सुझाव प्रस्तुत किए।
प्रमुख विभागों में पंचायतीराज को 15.50 करोड़, लोक निर्माण विभाग को 10.84 करोड़, युवा कल्याण को 11 करोड़, सिंचाई को 9 करोड़ से अधिक तथा शिक्षा, चिकित्सा, पशुपालन और कृषि जैसे अन्य विभागों को भी योजनाबद्ध रूप से बजट आवंटित किया गया।
हरिद्वार जिला योजना समिति की बैठक में 67.35 करोड़ रुपये के वार्षिक बजट का अनुमोदन
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने आश्वस्त किया कि बैठक में दिए गए सभी दिशा-निर्देशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, विधायकगण, अधिकारीगण और समिति सदस्य उपस्थित रहे।
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