“जनसुनवाई में उमड़ी फरियादियों की भीड़, 73 शिकायतों में 41 का मौके पर निस्तारण सीडीओ डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश, लंबित मामलों पर जताई नाराजगी”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार, 22 जून। जनपदवासियों की समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया।कार्यक्रम में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 73 शिकायतें दर्ज की गईं, जिनमें से 41 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष मामलों को कार्रवाई के लिए संबंधित विभागों को भेजा गया।

भूमि विवाद से लेकर सड़क निर्माण तक उठे कई मुद्दे

जनसुनवाई में राजस्व, भूमि विवाद, राशन कार्ड, विद्युत, पेयजल, पुलिस विभाग तथा अतिक्रमण से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आईं। राधिका एन्क्लेव एवं पीताम्बरा एन्क्लेव के निवासियों ने मनोहरपुर क्षेत्र में हाईवे पर सर्विस रोड निर्माण की मांग उठाई। वहीं गंगदासपुर निवासी राजबीर ने अपनी भूमि पर अवैध कब्जा हटवाने के लिए शिकायत दर्ज कराई।इसके अलावा शिवम विहार कॉलोनी निवासी अनुराग राठी ने पड़ोसी द्वारा मकान के समीप अवैध रूप से गड्ढा खोदे जाने से भवन को हो रहे नुकसान की शिकायत की।

स्वाति गुप्ता ने नगर निगम में आउटसोर्स के माध्यम से रोजगार दिलाने का अनुरोध किया, जबकि सूरज शर्मा ने वाल्मीकि चौक क्षेत्र में सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग रखी।

समयबद्ध निस्तारण के निर्देश

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त प्रत्येक शिकायत का संवेदनशीलता एवं समयबद्धता के साथ निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि शिकायतों के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिन मामलों में स्थलीय निरीक्षण आवश्यक है, वहां संबंधित विभाग आपसी समन्वय से मौके पर जाकर समस्या का समाधान करें।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर विशेष जोर

बैठक में सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों की भी समीक्षा की गई। सीडीओ ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 36 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाए।समीक्षा में सामने आया कि एल-1 स्तर पर 535 तथा एल-2 स्तर पर 132 शिकायतें लंबित हैं। इन सभी मामलों के शीघ्र समाधान के निर्देश दिए गए।

बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन जितेंद्र कुमार, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव गुप्ता सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी एवं बड़ी संख्या में फरियादी उपस्थित रहे।