(शहजाद अली हरिद्वार)मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्यहित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। उत्तराखण्ड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की विभागीय संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई है, जिसके अंतर्गत हल्द्वानी मुख्यालय और देहरादून केंद्र के पद अब एकीकृत संवर्ग में रखे जाएंगे।
भू-धंसाव जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में 18 नए पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा, आसन नदी के भट्टा फॉल से लेकर आसन बैराज तक के दोनों तटों पर बाढ़ मैदान क्षेत्र की अंतिम अधिसूचना जारी करने और कुछ निर्माण कार्यों को अनुमन्य श्रेणी में शामिल करने का भी निर्णय लिया गया।
लोक निर्माण विभाग के 5 निरीक्षण भवनों—रानीखेत, उत्तरकाशी, दुग्गलबिट्टा, हर्षिल और ऋषिकेश—को PPP मॉडल में संचालित कर मुद्रीकरण का कार्य यूआईआईडीबी को सौंपा गया है।
राष्ट्रीय सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख वृत्ति आयोग अधिनियम 2021 के तहत उत्तराखण्ड राज्य सहबद्ध एवं स्वास्थ्य देखरेख परिषद के गठन को मंजूरी दी गई।
महिला एवं बाल बहुमुखी सहायता निधि को सशक्त करने के लिए विदेशी मदिरा व बियर पर उपकर से मिलने वाली राशि को फंड में जोड़ा जाएगा, जिसका उपयोग जरूरतमंद महिलाओं, अनाथ बच्चों और आपदा पीड़ितों की सहायता हेतु किया जाएगा।
