(शहजाद अली हरिद्वार) उत्तराखंड। गृह सचिव श्री शैलेश बगौली ने आज अपने कार्यालय सभागार में सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) की गहन समीक्षा की। 
इस बैठक में उन्होंने विजिलेंस से संबंधित लंबित मामलों को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए त्वरित निस्तारण के निर्देश दिए। सचिव ने स्पष्ट कहा कि आमजन की शिकायतों को प्राथमिकता दी जाए और उन पर तत्काल कार्रवाई हो।
उन्होंने लंबित प्रकरणों के समाधान में तेजी लाने के लिए विजिलेंस प्रणाली में सुधार की आवश्यकता जताई। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का प्रयोग करते हुए नवाचारी तरीके अपनाए जाएं ताकि प्रकरणों का प्रभावी और पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित हो सके।
श्री बगौली ने निर्देश दिए कि शासन स्तर पर लंबित मामलों को निस्तारित करने के लिए संबंधित विभागों को रिमाइंडर भेजे जाएं। यदि किसी प्रकरण में दो माह तक कोई प्रगति नहीं होती है, तो वह सीधे सचिव गृह के संज्ञान में लाया जाए।
इसके अलावा, उन्होंने स्पष्ट किया कि वेबसाइट और टोल फ्री नंबर 1064 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों की प्राथमिक छंटनी की जाए। जो मामले विजिलेंस के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उन्हें पोर्टल 1905 के माध्यम से संबंधित विभागों को भेजा जाए।
गृह सचिव ने विजिलेंस विभाग में अधिकारियों की कमी पर चिंता जताई और पुलिस महानिदेशक से अलग से बैठक कर समाधान निकालने की बात कही।
इस महत्वपूर्ण बैठक में निदेशक विजिलेंस डॉ. वी. मुरूगेशन, पुलिस अधीक्षक विजिलेंस श्रीमती रचिता जुयाल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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