(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। उत्तराखंड में परिवहन निगम के संविदा एवं विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों के लिए दिवाली से पहले राहत भरी खबर सामने आई है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के विभाग के तहत रोडवेज कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी और वेतन भुगतान व्यवस्था में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। चार नवंबर से बढ़ा हुआ मानदेय दिए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराने और निगम की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया गया है।
हल्द्वानी में परिवहन मंत्री की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में रोडवेज के संविदा और विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों का मानदेय बढ़ाने, वेतन भुगतान में सुधार करने, कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा निगम के बेड़े में नई बसें शामिल करने जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में कर्मचारियों को राहत देने के लिए कई अहम निर्णय लिए गए।
बैठक में संविदा और विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों के मानदेय में बढ़ोतरी पर सहमति बनी। मैदानी मार्गों पर चालकों की दर 3.30 रुपये से बढ़ाकर 3.47 रुपये प्रति किलोमीटर कर दी गई है। वहीं, पर्वतीय मार्गों पर चालकों की दर 3.85 रुपये से बढ़ाकर 3.98 रुपये प्रति किलोमीटर निर्धारित की गई है।
परिचालकों की दरों में भी वृद्धि की गई है। मैदानी मार्गों पर परिचालकों की दर 2.79 रुपये से बढ़ाकर 2.88 रुपये प्रति किलोमीटर, जबकि पर्वतीय मार्गों पर 3.27 रुपये से बढ़ाकर 3.38 रुपये प्रति किलोमीटर तय की गई है। इस निर्णय से संविदा एवं विशेष श्रेणी के चालक-परिचालकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है।
कर्मचारियों को समय पर वेतन उपलब्ध कराना भी बैठक का प्रमुख विषय रहा। रोडवेज प्रबंधन के अनुसार, हर महीने की सात तारीख से पहले वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही, सितंबर माह का वेतन भी संबंधित कर्मचारियों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है। इससे कर्मचारियों को त्योहार के समय आर्थिक सहूलियत मिलने की उम्मीद है।
बैठक में संविदा एवं विशेष श्रेणी के कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया को तेज करने पर भी चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त, निगम के बेड़े में नई बसें शामिल करने और सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में कदम उठाने पर जोर दिया गया।
निगम के बस स्टेशनों के आसपास और ऑल इंडिया टूरिस्ट वाहन परमिट की आड़ में स्टेज कैरिज के रूप में चल रही निजी बसों के अवैध संचालन पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। परिवहन आयुक्त और अपर परिवहन आयुक्त को इस मामले में कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करने तथा नियमित रिपोर्ट परिवहन मंत्री को सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, निगम प्रबंधन की ओर से कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की तर्ज पर महंगाई भत्ता और अन्य लाभ देने का प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किए जाने की बात भी सामने आई है।
कुल मिलाकर, परिवहन विभाग की इन पहलों से रोडवेज कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलने के साथ-साथ निगम की कार्यप्रणाली में सुधार और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने की उम्मीद है।
Users Today : 392
Users Yesterday : 531
