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BIG BREAKING:: नशे के सौदागरों पर धामी सरकार का डबल अटैक! तस्करों पर शिकंजा, स्कूल-कॉलेजों में जागरूकता की लहर

(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को स्वस्थ, समृद्ध और नशामुक्त बनाने की मुहिम को जनआंदोलन का रूप देने के प्रयास तेज हो गए हैं। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) द्वारा नशा तस्करों के नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है, वहीं स्कूल-कॉलेजों और उच्च शिक्षण संस्थानों में विशेष जागरूकता अभियान चलाकर छात्र-युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया जा रहा है।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ‘नशामुक्त भारत अभियान’ से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार उत्तराखंड को नशामुक्त बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। उन्होंने बताया कि एएनटीएफ नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, जबकि नशे की गिरफ्त में आ चुके युवाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए पुनर्वास केंद्र और काउंसिलिंग की व्यवस्था की गई है।

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उत्तराखंड में वर्ष 2022 में एएनटीएफ का गठन किया गया था। इसके बाद से टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ अभियान तेज किया है। तस्करों की सूचना देने वाले नागरिकों के लिए ₹20 हजार से लेकर ₹2.40 लाख तक की इनामी योजना भी लागू की गई है। इसके साथ ही रैलियों, नुक्कड़ नाटकों, गोष्ठियों और पोस्टर प्रतियोगिताओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। देहरादून और हल्द्वानी में ‘रन फॉर अवेयरनेस’ जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए।शिक्षण संस्थानों को छात्रों के भविष्य को सर्वोपरि रखते हुए नशे से जुड़ी किसी भी गतिविधि की जानकारी संबंधित अधिकारियों या टोल फ्री नंबर 1933 पर देने के निर्देश दिए गए हैं। नए प्रवेशार्थियों तथा पीजी और हॉस्टल में रहने वाले छात्रों की नियमित निगरानी, गलत संगति की पहचान और समय पर काउंसिलिंग व उपचार पर भी जोर दिया जा रहा है।

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एएनटीएफ की कार्रवाई में सेलाकुई, भगवानपुर, रुड़की, कोटद्वार और पिथौरागढ़ में अवैध गतिविधियों से जुड़े ठिकाने पकड़े गए हैं। हाल में चांदपुर, बिजनौर से नकली दवाओं के कथित संगठित गिरोह के मुख्य सरगना को गिरफ्तार किया गया। हल्द्वानी में मेडिकल स्टोर से नशीले इंजेक्शन और प्रतिबंधित दवाएं, हरिद्वार में 200 बोतल अवैध कोडीन युक्त सिरप तथा सहसपुर के मेडिकल स्टोर से 112 नशीले कैप्सूल बरामद किए गए। अभियान के जरिए सरकार का फोकस कार्रवाई के साथ जागरूकता और पुनर्वास पर भी बना हुआ है।

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