न्यूज़ फ्लैश
Almora:”डीएम अंशुल सिंह का बड़ा एक्शन, रानीखेत अस्पताल में जल्द शुरू होगी डायलिसिस सुविधा; खराब एक्स-रे मशीन भी तत्काल दुरुस्त करने के निर्देश” Dehradun:शहरी विकास मंत्री राम सिंह कैड़ा का बड़ा ऐलान: नगर निगम से नगर पंचायत तक विकास कार्यों में नहीं होगी देरी, सड़क-सीवर-पेयजल और स्ट्रीट लाइट पर फोकस” Dehradun:”एसपी क्राइम जितेंद्र चौधरी के नेतृत्व में नशा तस्करों पर बड़ा प्रहार! 30 लाख की एमडीएमए-स्मैक के साथ अंतरराज्यीय तस्कर गिरफ्तार” Haridwar:स्कूल वाहनों पर बड़ा एक्शन! 54 की जांच में 30 पर चला चालान का डंडा, बच्चों की सुरक्षा से खिलवाड़ पर परिवहन विभाग सख्त” Haridwar”एशियाई बॉक्सिंग में उत्तराखंड की बेटियों का पंच, हरिद्वार में पदक विजेता निकिता-काजल का भव्य सम्मान” Haridwar:रानीपुर पुलिस का बड़ा धमाका! यूपी-उत्तराखंड से चोरी 25 बाइक बरामद, दो शातिर चोर गिरफ्तार—न बिकने पर पार्ट्स निकालकर बेचते थे आरोपी”
Home » निर्देश » गंगा और जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सख्त, सहायक अभियंता सिंचाई का वेतन रोका, ग्राम प्रधान और भेल को नोटिस, अवैध दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश

गंगा और जनहित से जुड़े कार्यों में लापरवाही पर जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सख्त, सहायक अभियंता सिंचाई का वेतन रोका, ग्राम प्रधान और भेल को नोटिस, अवैध दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला गंगा संरक्षण समिति की बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मां गंगा और जल से जुड़ी समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में श्यामपुर क्षेत्र में घाटों के संरक्षण और चोरी की घटनाओं को लेकर ग्राम प्रधान को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए। वहीं, बैठक में अधूरी तैयारी और संतोषजनक जवाब न देने पर सहायक अभियंता सिंचाई का जून माह का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया।डीएम ने मीट की दुकानों पर अवैध स्लॉटरिंग और फूलों की दुकानों में अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नगर निगम, पुलिस और राजस्व विभाग को सख्त छापेमारी के निर्देश दिए। हरकी पौड़ी क्षेत्र में नियमों का सख्ती से पालन कराने और अवैध दुकानों पर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया।उन्होंने भेल को भी पुरानी राख का उचित निस्तारण न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा और सीईटीपी से निकलने वाले जल की नियमित गुणवत्ता जांच कराने के निर्देश दिए। सिंचाई विभाग (उत्तराखंड एवं यूपी) को अतिक्रमण हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराने के आदेश दिए गए।

डीएम ने कहा कि कार्य सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि धरातल पर दिखने चाहिए, और प्रामाणिकता के लिए ‘बिफोर और आफ्टर’ फोटो अनिवार्य होंगे। बैठक में कई विभागीय अधिकारी और समिति सदस्य उपस्थित रहे।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

[democracy id="1"]

Our Visitor

5 1 6 5 7 8
Users Today : 54
Users Yesterday : 907
[democracy id="1"]

Our Visitor

5 1 6 5 7 8
Users Today : 54
Users Yesterday : 907