
“धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला! उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड हुआ खत्म — अब सभी अल्पसंख्यक स्कूल पढ़ाएंगे राष्ट्रीय पाठ्यक्रम, हर बच्चे को मिलेगी समान और आधुनिक शिक्षा — शिक्षा के नए युग की हुई शुरुआत!”
(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड अब इतिहास बनने जा रहा है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेनि.) ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है। इस विधेयक के लागू होने के बाद प्रदेश में संचालित सभी मदरसों को अब उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड

















