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BIG BREAKING:: भूस्खलन प्रबंधन में उत्तराखण्ड और ओडिशा आएंगे साथ, जल्द होगा एमओयू; आपदा न्यूनीकरण के लिए साझा करेंगे तकनीक और विशेषज्ञता

(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने और आपदा प्रबंधन की व्यवस्थाओं को मजबूत बनाने के लिए अब उत्तराखण्ड और ओडिशा मिलकर काम करेंगे। दोनों राज्यों के बीच भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में आपसी सहयोग, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुभवों का आदान-प्रदान किया जाएगा।

इस दिशा में जल्द ही उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) और ओडिशा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (ओएसडीएमए) के मध्य समझौता ज्ञापन (एमओयू) किया जाएगा। इस संबंध में सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन तथा ओएसडीएमए के सलाहकार एवं वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. कमल लोचन मिश्रा के बीच सहमति बनी है।

दरअसल, डॉ. कमल लोचन मिश्रा के नेतृत्व में ओएसडीएमए के विशेषज्ञ अधिकारियों के दल ने बुधवार को उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) का भ्रमण किया। इस दौरान उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों, विशेष रूप से भूस्खलन न्यूनीकरण, जोखिम आकलन, निगरानी व्यवस्था, पूर्व चेतावनी प्रणाली, तकनीकी हस्तक्षेप और आधुनिक तकनीक के उपयोग से संबंधित गतिविधियों की विस्तृत जानकारी साझा की गई।

बैठक के दौरान डॉ. कमल लोचन मिश्रा ने बताया कि हाल ही में चक्रवात अर्नब के बाद आई बाढ़ से ओडिशा के गंजाम, गजपति, कंधमाल और रायगड़ा जनपदों में व्यापक प्रभाव पड़ा है। इन क्षेत्रों में बाढ़ के साथ भूस्खलन की एक नई चुनौती भी सामने आई है। ऐसे में उत्तराखण्ड द्वारा भूस्खलन प्रबंधन के क्षेत्र में अपनाई जा रही वैज्ञानिक व्यवस्थाएं, तकनीकी उपाय और नवाचार ओडिशा के लिए उपयोगी साबित हो सकते हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड ने भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय अनुभव और विशेषज्ञता विकसित की है। यहां अपनाई जा रही व्यवस्थाओं का अध्ययन कर ओडिशा में भी आवश्यकता के अनुसार उन्हें लागू करने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। इसी उद्देश्य से ओएसडीएमए की टीम उत्तराखण्ड पहुंची है, ताकि दोनों राज्यों के बीच तकनीकी और व्यावहारिक अनुभव साझा किए जा सकें।

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वहीं, सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्यों के बीच ज्ञान, अनुभव और तकनीक का निरंतर आदान-प्रदान बेहद जरूरी है। उत्तराखण्ड और ओडिशा दोनों ही प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील राज्य हैं। ऐसे में आपसी सहयोग से दोनों राज्यों की आपदा प्रबंधन क्षमताओं को और मजबूत किया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि उत्तराखण्ड में भूस्खलन के खतरे को कम करने के लिए वैज्ञानिक अध्ययन, तकनीकी संस्थानों के साथ समन्वय, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान, निगरानी, पूर्व चेतावनी प्रणाली, जोखिम मानचित्रण और स्थानीय स्तर पर क्षमता विकास जैसे कार्य लगातार किए जा रहे हैं। भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन के लिए उत्तराखण्ड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में उत्तराखण्ड भूस्खलन न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र (यूएलएमएमसी) की स्थापना की गई है।

इसके अलावा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों की जमीन के भीतर की स्थिति और संरचना को समझने के लिए आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान और मानचित्रण के लिए उपग्रह तकनीक तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) का व्यापक उपयोग किया जा रहा है। साथ ही भूस्खलन के मलबे से भविष्य में उत्पन्न होने वाले संभावित खतरों का आकलन करने की दिशा में भी काम शुरू किया गया है।

विनोद कुमार सुमन ने कहा कि ओडिशा के साथ प्रस्तावित एमओयू के माध्यम से उत्तराखण्ड अपने अनुभव और तकनीकी विशेषज्ञता साझा करेगा। इसके साथ ही दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और जरूरतों के अनुरूप नए समाधान विकसित करने पर भी काम किया जाएगा।

इस अवसर पर राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष विनय रुहेला, लेफ्टिनेंट कर्नल रघुवीर सिंह भण्डारी (सेनि), अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रशासन प्रकाश चंद्र, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी क्रियान्वयन डीआईजी राजकुमार नेगी, संयुक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी दिनेश कुमार पुनेठा, ओएसडीएमए के महाप्रबंधक अम्बिका प्रसाद मिश्रा, संरचनात्मक न्यूनीकरण विशेषज्ञ एवं इंजीनियर सरोज कुमार महापात्र, राज्य परियोजना प्रबंधक मेघनाद सहित यूएसडीएमए के विशेषज्ञ अधिकारी मौजूद रहे।

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प्रस्तावित समझौते के बाद दोनों राज्यों के बीच आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग, वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञों के अनुभव साझा करने का रास्ता खुलेगा। इससे भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, निगरानी और प्रभावी न्यूनीकरण उपायों को आगे बढ़ाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

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