(शहजाद अली हरिद्वार)रुड़की। उप कारागार रुड़की में 4 नवंबर 2026 की शाम को न्यायिक एवं प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण का नेतृत्व जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार नरेंद्र दत्त ने किया।
इस दौरान जिलाधिकारी मयूर दीक्षित, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति बाला और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर सहित बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सदस्य एवं विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने जेल की विभिन्न बैरकों, भोजनालय, चिकित्सालय और कार्यशालाओं का बारीकी से जायजा लिया। जनपद न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने स्वयं बंदियों से बातचीत कर उनकी कानूनी, विधिक एवं अन्य समस्याओं की जानकारी ली।
उन्होंने बंदियों की शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए जेल प्रशासन को मानवीय दृष्टिकोण अपनाने और प्रत्येक बंदी के कानूनी अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इस दौरान जेल में बंदियों के रख-रखाव, व्यवस्थाओं और परिसर की स्वच्छता पर संतोष व्यक्त करते हुए अधिकारियों ने जेल प्रशासन की सराहना की।
जनपद न्यायाधीश ने बंदियों की विधिक समस्याओं के समाधान के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सिमरनजीत कौर को नियमानुसार पात्र बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराने तथा संबंधित आवेदकों को इसकी सूचना देने के निर्देश दिए।
वहीं, जेल अधीक्षक डीपी सिन्हा को बंदियों की ओर से प्रस्तुत शिकायतों और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण करने को कहा गया।
निरीक्षण के अंतिम चरण में जेल में संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
अधिकारियों ने बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके पुनर्वास की दिशा में कौशल विकास गतिविधियों को और अधिक बढ़ावा देने पर जोर दिया। साथ ही जेल अधीक्षक को बंदियों पर सतर्क निगरानी रखने और जेल मैनुअल के सभी नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
अधिकारियों ने कहा कि जेलों में सुरक्षा और अनुशासन के साथ-साथ बंदियों के मानवाधिकारों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कौशल विकास का ध्यान रखना भी आवश्यक है। इस अवसर पर बोर्ड ऑफ विजिटर्स के सभी सदस्यों से बंदियों के सर्वांगीण विकास एवं सुधार के लिए सक्रिय सहयोग करने का आह्वान किया गया।
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