(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून में केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्य की कृषि एवं ग्रामीण विकास योजनाओं की समीक्षा की।
बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।केंद्रीय मंत्री ने राज्य में कृषि क्षेत्र में हो रहे कार्यों की सराहना करते हुए बताया कि किसानों को वैज्ञानिक तकनीक से जोड़ने के लिए देशभर में वैज्ञानिकों की 2000 टीमें बनाई जा रही हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कृषि भूमि में कमी के बावजूद उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, जो सराहनीय है। उन्होंने राज्य से दीर्घकालिक योजना भेजने का आग्रह किया।
मुख्यमंत्री ने झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) घोषित करने की मांग की, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक विचार का भरोसा दिलाया।
साथ ही, कीवी मिशन, सेब की अति सघन बागवानी, मशरूम, शहद और ड्रैगन फ्रूट के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना में केंद्र से सहयोग का आश्वासन मिला।
जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए 1053 करोड़ की घेरबाड़ योजना और फार्म मशीनरी बैंक के लिए 400 करोड़ की मांग पर केंद्रीय मंत्री ने चरणबद्ध प्रस्ताव भेजने को कहा।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ को वैश्विक पहचान दिलाने, महिला समूहों को सशक्त करने और हिमालयन ग्रामीण बैंक बनाने की पहल की भी सराहना की गई।
मुख्यमंत्री ने मनरेगा मजदूरी बढ़ाने और पीएम आवास योजना के तहत अनुदान राशि 2 लाख करने की मांग रखी।
केंद्र ने हिमालयी राज्यों की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
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