(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए सिडकुल क्षेत्र में बुलडोज़र चलाया।
यह कार्रवाई राजा बिस्कुट चौक से लेकर सलेमपुर चौक तक की गई, जहां सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर कई वर्षों से अवैध कब्जे किए गए थे। प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाते हुए स्पष्ट संदेश दिया
कि किसी भी कीमत पर सरकारी या सार्वजनिक भूमि पर गैरकानूनी कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।प्रशासन का सख्त रुखउप जिलाधिकारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि अतिक्रमण हटाने से पहले कब्जाधारियों को नोटिस देकर चेताया गया था।
बार-बार हिदायत देने के बावजूद कब्जा छोड़ने की बजाय लोगों ने अवैध निर्माण जारी रखा। इसके बाद प्रशासन ने खुद मौके पर पहुंचकर बुलडोज़र चलाया और सभी निर्माण ध्वस्त कर दिए।
उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भविष्य में ऐसी हरकत दोहराई गई तो सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।सिडकुल प्रशासन की निगरानीसिडकुल के रीजनल मैनेजर कमल किशोर कफालतिया ने कहा कि लंबे समय से सिडकुल की जमीन पर अवैध कब्जे बने हुए थे।
इन अवैध निर्माणों को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं। प्रशासन लगातार स्थिति पर निगरानी रखे हुए था और समय-समय पर चेतावनी भी दी गई थी।
अब इस कार्रवाई से यह साफ हो गया है कि सिडकुल क्षेत्र की भूमि किसी भी तरह से निजी स्वार्थ के लिए हड़पी नहीं जा सकती।यातायात और आमजन को राहतअतिक्रमण के कारण सड़क पर यातायात व्यवस्था चरमराई हुई थी।
राहगीरों और वाहनों को अक्सर जाम की समस्या से जूझना पड़ता था। अभियान के तहत सड़क किनारे किए गए कब्जों को हटाया गया, जिससे रास्ते सुगम हो गए। आम लोगों को यह राहत मिली कि अब बिना बाधा के आसानी से आवाजाही हो पाएगी।
स्थानीय निवासियों और दुकानदारों ने भी इस कार्रवाई का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि आगे से सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।लगातार जारी रहेगा अभियानप्रशासनिक अधिकारियों का कहना है
कि यह एक नियमित अभियान का हिस्सा है और आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी। अगर किसी ने भी सिडकुल या अन्य सार्वजनिक क्षेत्रों में अतिक्रमण कर रखा है, तो उसे खुद ही हटाना होगा। अन्यथा प्रशासन सीधे बुलडोज़र चलाएगा।
यह कड़ा संदेश उन सभी को दिया गया है जो भविष्य में भी अवैध निर्माण करने की सोच सकते हैं।अवैध कब्जे पर सख्ती का असरजिला प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में डर का माहौल दिखाई दिया।
कई लोगों ने खुद ही अपने सामान व ढांचे हटाने शुरू कर दिए। अधिकारी मानते हैं कि इस प्रकार के अभियानों से लोगों के बीच यह संदेश जाएगा कि कब्जा कर सरकारी भूमि पर व्यापार या निर्माण करना अब संभव नहीं है।नतीजा और उम्मीदइस कार्रवाई से न सिर्फ प्रशासन की सख्ती का साफ संकेत मिला है बल्कि आम जनता का भी भरोसा प्रशासन की कार्यप्रणाली पर बढ़ा है। अब क्षेत्र में यातायात सुगम होने के साथ-साथ विकास कार्यों को भी गति मिलेगी। प्रशासन का कहना है कि हरिद्वार जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शहर को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए लगातार ऐसे कदम उठाए जाते रहेंगे।
