(शहजाद अली हरिद्वार) हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय कक्ष में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने वर्ष 2024-25 के मामलों की समीक्षा की। बताया गया कि इस अवधि में कुल 69 प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें 95 पीड़ित शामिल थे। इनमें से 75 पीड़ितों की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई, जबकि 67 लोगों को शासनादेश के अनुसार भुगतान हो चुका है।
शेष 08 मामलों में जाति प्रमाणपत्र उपलब्ध न होने के कारण सहायता रोकी गई थी। इस पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिजीत सिंह को निर्देश दिए
कि संबंधित पीड़ितों से संपर्क कर एक सप्ताह के भीतर जाति प्रमाणपत्र जारी करवाना सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों पर हुए अत्याचार के मामलों में संवेदनशीलता और त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए ताकि उन्हें शीघ्र आर्थिक सहायता मिल सके। साथ ही, पुलिस विभाग को भी निर्देश दिए कि प्राथमिकी दर्ज प्रकरणों एवं आवश्यक पोस्टमार्टम रिपोर्ट समय पर उपलब्ध कराई जाए, जिससे आगे की कार्यवाही शीघ्र हो सके।
बैठक में भगवानपुर विधायक ममता राकेश, जिला विकास अधिकारी वेद प्रकाश, जिला समाज कल्याण अधिकारी अभिजीत सिंह, इंस्पेक्टर मनीष उपाध्याय, प्रत्यक्ष फाउंडेशन के गोपाल कुमार कुंडलीवाला, समाजसेवी अनूप कुमार, राजबहादुर सैनी समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
