“जनहित की परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार: सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की सख्ती, मिसिंग लिंक फंडिंग पर बड़ा फैसला – लंबित योजनाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश”

(शहजाद अली हरिद्वार) देहरादून। देहरादून स्थित सचिवालय सभागार में मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों की परियोजनाओं एवं योजनाओं से संबंधित “मिसिंग लिंक फंडिंग” की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में शहरी विकास, लोक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, विद्यालय शिक्षा, पिटकुल और सिंचाई विभाग सहित अन्य विभागों की उन परियोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई, जिन्हें पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि जिन परियोजनाओं को आंशिक स्वीकृति मिली है या जो अतिरिक्त फंड के अभाव में लंबित हैं, उनके प्रस्ताव निर्धारित मानकों के अनुरूप शीघ्र प्रस्तुत किए जाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि स्वीकृत लेकिन लंबित परियोजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर शुरू किया जाए, ताकि जनहित से जुड़े कार्यों में देरी न हो। सचिव वित्त को निर्देशित किया गया कि विभागों की अतिरिक्त धनराशि की मांग का परीक्षण कर आवश्यक स्वीकृति प्रदान करें।

जिलाधिकारियों को पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा समयबद्ध कार्य पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। बैठक में वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। राज्य उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने पर विशेष जोर दिया गया।