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“हरिद्वार में बड़ा एक्शन! एक्सपायरी दवाओं पर चला चाबुक, जेल पहुंचीं सिमरनजीत कौर… अब हर जरूरतमंद को मिलेगी मुफ्त कानूनी मदद!”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। माननीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के निर्देशों के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार ने बुधवार को जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य किए। मा. जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री नरेंद्र दत्त के आदेशानुसार सचिव/सिविल जज (एस.डी.) श्रीमती सिमरनजीत कौर के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, औषधि निरीक्षक एवं खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने ज्वालापुर के सुभाषनगर स्थित मेडिकल स्टोरों और कन्फेक्शनरी दुकानों का औचक निरीक्षण किया।

मेडिकल स्टोरों में जांच, अनियमितताओं पर सख्त निर्देश

निरीक्षण के दौरान मेडिकल स्टोरों में एक्सपायरी दवाइयों, साफ-सफाई, दवाओं के रखरखाव और अन्य आवश्यक मानकों की जांच की गई। जिन दुकानों में अनियमितताएं पाई गईं, उनके विरुद्ध औषधि निरीक्षक एवं संबंधित विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आमजन के स्वास्थ्य से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

जिला कारागार पहुंचीं सचिव, बंदियों की सुनी समस्याएं

इसके बाद सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर ने जिला कारागार हरिद्वार का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बंदियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और उन्हें आवश्यक विधिक सलाह प्रदान की। निरीक्षण के दौरान बैरकों की साफ-सफाई, पाकशाला में तैयार भोजन की गुणवत्ता तथा अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया गया। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिकार मित्रों को बंदियों की विधिक सहायता एवं पत्राचार संबंधी कार्यों को प्रभावी ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए गए।

किशोर न्याय बोर्ड में विधिक सहायता हेल्पडेस्क का शुभारंभ

इसी क्रम में किशोर न्याय बोर्ड, हरिद्वार परिसर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा स्थापित विधिक सहायता हेल्पडेस्क का शुभारंभ सचिव श्रीमती सिमरनजीत कौर एवं प्रधान मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड श्रीमती कंचन चौधरी ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। सचिव ने कहा कि इस हेल्पडेस्क के माध्यम से पात्र व्यक्तियों एवं आम नागरिकों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए पैनल अधिवक्ताओं एवं पीएलवी (अधिकार मित्र) की नियमित ड्यूटी भी निर्धारित की गई है, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर कानूनी सहायता मिल सके।

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