(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार, 06 अक्टूबर 2025।राज्य सफाई कर्मचारी आयोग उत्तराखंड सरकार के माo उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सोमवार को हरिद्वार जिले के एक दिवसीय भ्रमण के दौरान जिला कार्यालय सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर सफाई कर्मचारियों की समस्याओं एवं सरकारी योजनाओं की समीक्षा की।
उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सफाई कर्मचारियों की समस्याओं का निराकरण शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में है और इसके समाधान के लिए सभी अधिकारी गंभीरता से कार्य करें।
बैठक में भगवत प्रसाद मकवाना ने एमएस एक्ट के अंतर्गत सफाई कर्मचारियों के सर्वेक्षण एवं पंजीकरण की जानकारी मांगी।
नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों द्वारा स्पष्ट जानकारी न देने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए चेतावनी दी कि अधूरी जानकारी के साथ बैठक में आने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। सीवरेज लाइन, रेलवे ट्रैक, नालियों और सेप्टिक टैंक में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से पीपी किट उपलब्ध कराई जाए तथा उनका नियमित स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाए।
साथ ही मकवाना ने कहा कि आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों को 500 रुपये प्रतिदिन के मानदेय पर भुगतान किया जाए।
ठेकेदारों द्वारा स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को हटाने और कम वेतन देने की शिकायतों पर उन्होंने नाराजगी जताई और निर्देश दिए कि हटाए गए कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया जाए तथा ठेकेदारों से वेतन की वसूली करते हुए उन्हें ब्लैकलिस्ट किया जाए।
उन्होंने यह भी कहा कि सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए और सभी कर्मचारियों के गोल्डन कार्ड एवं आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए विशेष कैंप लगाए जाएं ताकि उन्हें सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ मिल सके।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी दीपेंद्र सिंह नेगी, एसपी सदर निशा यादव, एसीएमओ डॉ. अनिल वर्मा, जिला समाज कल्याण अधिकारी अविनाश भदौरिया, जिला शिक्षा अधिकारी आशुतोष भंडारी, मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. गंभीर तालियान, प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला, राजेंद्र श्रमिक, सुरेंद्र तेश्वर समेत सभी नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारी एवं सफाई कर्मचारी उपस्थित रहे।
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