हरिद्वार में अवैध खनन पर जिला प्रशासन की सबसे बड़ी कार्रवाई: आठ स्टोन क्रेशर सीज, ई-रवन्ना पोर्टल किया गया बंद, खनन माफियाओं में मचा हड़कंप

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार, 28 जून 2025 — जनपद हरिद्वार में अवैध खनन और सरकार को हो रही राजस्व हानि के खिलाफ जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी ने खनन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम को छापेमारी के निर्देश दिए, जिसके बाद शुक्रवार देर रात लक्सर क्षेत्र में कई स्टोन क्रेशरों पर एक के बाद एक कार्रवाई की गई। प्रशासनिक इस कार्रवाई से खनन कारोबारियों में भारी हड़कंप मच गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, विभिन्न माध्यमों से लगातार मिल रही अवैध खनन की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने तुरंत कार्रवाई का निर्णय लिया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि खनन नियमों का उल्लंघन कर राज्य को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वालों के विरुद्ध कठोर कदम उठाए जाएं।छापेमारी के दौरान लक्सर तहसील क्षेत्र के जिन आठ स्टोन क्रेशरों को सीज किया गया, उनमें किसान स्टोन क्रेशर (ग्राम महतोली), गणपति स्टोन क्रेशर (ग्राम ज्वाहर खान उर्फ झींवरहेड़ी), वानिया स्टोन क्रेशर (ग्राम महतोली), तुलसी स्टोन क्रेशर (ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा), सूर्या स्टोन क्रेशर (ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा), दून स्टोन क्रेशर (ग्राम महतोली), शुभ स्टोन क्रेशर (ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा), तथा नेशनल एसोसिएट (ग्राम मुजफ्फरपुर गुजरा) शामिल हैं।इन स्टोन क्रेशरों पर बिना वैध अनुमति के खनन और भंडारण किए जाने के प्रमाण मिलने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया और उनके संबंधित ई–रवन्ना पोर्टल को भी बंद कर दिया गया, ताकि किसी भी प्रकार की आगे की खनन गतिविधि रोकी जा सके।जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कहा कि जनहित और राजस्व सुरक्षा सर्वोपरि है। अवैध खनन करने वाले चाहे जितने भी प्रभावशाली हों, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन की यह कार्यवाही सतत रूप से जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अवैध खनन से न केवल राजस्व का नुकसान होता है, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन और स्थानीय जीवन पर भी गंभीर असर पड़ता है।इस कठोर कार्रवाई को जनता का भी व्यापक समर्थन मिल रहा है। स्थानीय निवासियों ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र में खनन माफियाओं पर लगाम लगेगी और सरकारी व्यवस्था में आमजन का भरोसा मजबूत होगा।यह छापेमारी न केवल अवैध खनन के खिलाफ एक बड़ा संदेश है, बल्कि यह भी प्रमाण है कि प्रशासनिक इच्छाशक्ति से बड़े से बड़ा गैरकानूनी नेटवर्क भी ध्वस्त किया जा सकता है।