(शहजाद अली हरिद्वार)भराड़ीसैंण (चमोली)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित भव्य कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य निर्माण के लिए संघर्ष करने वाले आंदोलनकारियों के त्याग, बलिदान और योगदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड तेजी से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सरकार ने 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने का संकल्प लिया है। चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ एवं हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी और पर्यटन को नई गति मिलेगी।

उन्होंने कहा कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022 में लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। वहीं, तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में भी लगातार काम किया जा रहा है।
13 घोषणाओं से विभिन्न वर्गों को राहत

स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि करने की घोषणा की। लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार के लिए प्रोत्साहन राशि देने, वन्यजीव हमलों में घायल लोगों को महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने और प्रत्येक जनपद में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित करने की बात कही।
इसके अलावा अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त करने वाले राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने, प्रवासियों के लिए भूमि खरीद प्रक्रिया सरल बनाने, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल को प्रभावी बनाने तथा छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ करने की घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री ने अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि करने तथा लोक संस्कृति और लोक भाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी एवं स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान देने की भी घोषणा की।
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं पर बनेगी समिति
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा की। समिति चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे मामलों पर संस्तुति देगी।
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों, लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों, उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों, खिलाड़ियों और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधि, अधिकारी, राज्य आंदोलनकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे











































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