“उत्तराखण्ड में अब नहीं छुपेगी कोई सरकारी संपत्ति, ज़मीन से एम्बुलेंस तक सब होगा डिजिटल नक्शे पर दर्ज, 31 मार्च 2026 तक एसेट मैपिंग का बड़ा फरमान”

(शहजाद अली हरिद्वार)देहरादून। मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने सोमवार को सचिवालय में जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। इस अवसर पर जनपद स्तर पर पुराने समय से लंबित प्रकरणों पर सम्बन्धित विभागीय सचिवों के चर्चा कर विभिन्न प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

इसके साथ ही मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम पर सभी विभागों को अपनी संपत्तियों को मैप करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागीय सचिवों और विभागाध्यक्षों को 31 मार्च, 2026 तक सभी विभागों के अंतर्गत सरकारी संपत्तियों की मैपिंग कराए जाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव द्वारा स्वास्थ्य विभाग को खराब एवं जर्जर हो चुकी 108 एवं विभागीय एम्बुलेंसों को शीघ्र बदले जाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने एग्री स्टैक के अंतर्गत अंश निर्धारण, डिजिटल क्रॉप सर्वे और किसानों के पंजीकरण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में कुछ जनपदों द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है, जबकि कुछ जनपदों को काफी मेहनत करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर प्रमुख सचिव विधायी धनंजय चतुर्वेदी, सचिव शैलेश बगौली, नितेश कुमार झा, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, चंद्रेश कुमार यादव, दीपक रावत, विनय शंकर पाण्डेय, विनोद कुमार सुमन, रणवीर सिंह चौहान एवं श्री धीराज सिंह गर्ब्याल सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी एवं जनपदों से जिलाधिकारी उपस्थित थे।