“हरिद्वार मंडी में स्मार्ट मीटर का विरोध, वरुण बालियान की मौजूदगी में व्यापारियों ने जताई आपत्ति, ऊर्जा विभाग की टीम बिना मीटर लगाए लौटी वापस”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। शहर में स्मार्ट मीटर लगाने की ऊर्जा विभाग की मुहिम को एक बार फिर विरोध का सामना करना पड़ा। बुधवार को ज्वालापुर स्थित कृषि उत्पादन मंडी क्षेत्र में स्मार्ट मीटर स्थापित करने पहुंची विभागीय टीम को व्यापारियों के कड़े विरोध के चलते बिना काम पूरा किए वापस लौटना पड़ा। इस दौरान मंडी परिसर में काफी देर तक बहस और हंगामे जैसी स्थिति बनी रही।

“स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शंकाएं अभी भी बरकरार हैं।”

जानकारी के अनुसार ऊर्जा विभाग की टीम एसडीओ (प्रथम) शिल्पी सैनी के नेतृत्व में मंडी क्षेत्र पहुंची थी। टीम में जेई अक्षय चौहान सहित अन्य कर्मचारी भी शामिल थे।

विभाग का उद्देश्य क्षेत्र में पुराने बिजली मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर स्थापित करना था। हालांकि टीम के पहुंचने की सूचना मिलते ही मंडी के आढ़ती और व्यापारी मौके पर एकत्र हो गए और उन्होंने स्मार्ट मीटर लगाने का विरोध शुरू कर दिया।

व्यापारियों का कहना था कि स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों के बीच अभी भी कई तरह की आशंकाएं और भ्रम बने हुए हैं। उनका आरोप था कि विभाग उपभोक्ताओं को पर्याप्त जानकारी दिए बिना और उनकी सहमति के बिना मीटर बदलने की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। व्यापारियों ने पहले जागरूकता अभियान चलाने और लोगों की शंकाओं का समाधान करने की मांग उठाई।

“पहले भरोसा, फिर स्मार्ट मीटर — यही व्यापारियों की मांग रही।”

विरोध के दौरान विभागीय अधिकारियों और व्यापारियों के बीच काफी देर तक तीखी बहस हुई। इसी बीच कांग्रेस नेता वरुण बालियान भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने व्यापारियों का समर्थन करते हुए अधिकारियों से स्मार्ट मीटर योजना के विभिन्न पहलुओं पर सवाल किए। उन्होंने कहा कि जब तक लोगों की शंकाओं का समाधान नहीं होता, तब तक इस तरह की कार्रवाई से विवाद की स्थिति बनती रहेगी।

स्थिति को देखते हुए मौके पर कुछ समय के लिए तनावपूर्ण माहौल बन गया। बढ़ते विरोध और असहमति के बीच ऊर्जा विभाग की टीम ने फिलहाल स्मार्ट मीटर लगाने की कार्रवाई रोकने का निर्णय लिया और बिना मीटर लगाए ही वापस लौट गई।

 “मंडी में विरोध के बाद स्मार्ट मीटर परियोजना पर फिर उठे सवाल।”

मंडी क्षेत्र में हुई इस घटना ने एक बार फिर स्मार्ट मीटर योजना को लेकर उपभोक्ताओं के बीच मौजूद असंतोष और अविश्वास को उजागर कर दिया है। अब देखना होगा कि विभाग लोगों की शंकाओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाता है।