(शहजाद अली हरिद्वार)पंजाब सरकार ने एक बड़ा और सराहनीय फैसला लेते हुए राज्य के 4,727 दलित परिवारों का कुल 68 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करने का निर्णय लिया है। यह फैसला मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। यह निर्णय उन दलित परिवारों के लिए राहत लेकर आया है जो लंबे समय से कर्ज के बोझ तले दबे हुए थे।
सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। इससे न केवल लाभार्थी परिवारों को सीधी आर्थिक मदद मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी मिलेगा। कर्जमाफी से इन परिवारों की सामाजिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है।
यह निर्णय पंजाब सरकार की दलित समाज के प्रति संवेदनशीलता और समर्पण को दर्शाता है। इससे पहले भी सरकार ने दलित छात्रों की फीस माफी, छात्रवृत्ति, और रोजगार योजनाओं जैसी पहल की हैं। यह कदम समाज के कमजोर वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में एक मजबूत प्रयास है। सरकार का यह निर्णय अन्य राज्यों के लिए भी एक प्रेरणा बन सकता है।
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