(शहजाद अली हरिद्वार)रुड़की। रेलवे अधिकारियों, आंदोलनकारियों के मध्य वार्ता के बाद फरवरी 2013 में आरओबी रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत तो हो गया परन्तु 13 साल बीतने पर भी आगे नहीं बढ़ा। जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक आक्रोश है। आज संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की की अध्यक्षता में इस संबंध में त्रिपक्षीय वार्ता हुई।
जिसमें आर्मी की ओर से ग्रुप अर्जुडेंट , लोक निर्माण विभाग से आहलुवालिया, तहसीलदार विकास अवस्थी, आंदोलनकारियों की ओर से समिति द्वय के केन्द्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला, अशोक नगर क्षेत्रीय विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष मोहन सांवत,सह सचिव व गौरव सेनानी संगठन के अध्यक्ष एवं सभासद विजय पंवार , सभासद दिनेश नेगी, अध्यक्ष गंगा एन्क्लेव हिम्मत सिंह राणा और तहसील अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे।
हर्ष प्रकाश काला ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी की 38वर्षो से अधिक समय से जनता फाटक नं 511बी और 512सी पर आरओबी की मांग कर रही है जबकि इन दोनों फाटकों पर 300से अधिक रेल दुर्घटना में क्षेत्रीय लोग जान गंवा चुके हैं। जनता के संघर्ष के परिणाम स्वरूप आरओबी स्वीकृत होने के 13वर्ष बाद भी न बनना जनता के साथ धोखा नहीं तो क्या है।
संयुक्त मजिस्ट्रेट रुड़की ने लोक निर्माण विभाग, रेलवे अधिकारियों एवं सेना अधिकारियों को आर ओ बी निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की और डिफेंस द्वारा 2वर्ष पूर्व एनओसी मिलने पर भी और लोक निर्माण विभाग को आर ओ बी निर्माण की जिम्मेदारी मिलने पर औपचारिकताएं पूरी न करने पर आक्रोश प्रकट किया।
वहीं केन्द्रीय अध्यक्ष हर्ष प्रकाश काला ने कहा जमीन संबंधी मुआवजे की स्थिति में रेलवे विभाग और डिफेंस विभाग दो केन्द्र सरकार के अधीन हैं तो दोनों विभाग आपसे में बैठकर जमीन का हस्तांतरण कर सकते हैं। सर्व सहमति से यह तय किया गया कि आर ओ बी निर्माण में आ रही सभी औपचारिकताओं को 30 नवम्बर से पूर्व पूर्ण कर सांसद हरिद्वार त्रिवेन्द्र सिंह रावत व कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा का सहयोग लेकर आ रही अड़चनों को दूर कर आरओबी का निर्माण आम जनता की भंयकर समस्या को देखते हुए समाधान किया जाय।
हर्ष प्रकाश काला ने कहा 30 नवम्बर तक सभी औपचारिकताएं पूरी तय करने पर ही आन्दोलन स्थगित किया जायेगा अन्यथा 10 दिसम्बर से रेल चक्का जाम किया जायेगा। जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन लोक निर्माण विभाग एवं रेलवे की होगी।
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