(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार, 27 मई — जनपद हरिद्वार में मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) आकांक्षा कोण्डे की अध्यक्षता में नीति आयोग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया।
यह बैठक आकांक्षी जिला कार्यक्रम (ADP) के अंतर्गत जनपद द्वारा वित्तीय समावेशन एवं कौशल विकास (Financial Inclusion & Skill Development) विषय में श्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए मिली ₹3.00 करोड़ की पुरस्कार राशि के प्रभावी उपयोग हेतु की गई।
हरिद्वार को मिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान
हरिद्वार को नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट चुना गया। 
इस उपलब्धि पर नीति आयोग द्वारा जनपद को ₹3 करोड़ की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। यह राशि विभिन्न विभागीय गतिविधियों के लिए योजनाबद्ध ढंग से खर्च की जाएगी।
धनराशि का विभाजन एवं उपयोग की योजना
बैठक में यह तय किया गया कि ₹3.00 करोड़ की धनराशि निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों में खर्च की जाएगी:
स्वास्थ्य (₹80.32 लाख): जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आवश्यक योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी।
पोषण (₹98.60 लाख): 65 आंगनबाड़ी केन्द्रों का सौंदर्यीकरण और सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना।
अजीविका (₹18.36 लाख): स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन।
शिक्षा (₹56.00 लाख): 7 सरकारी विद्यालयों में खेल सुविधाओं का विकास।
पशुपालन (₹46.72 लाख): विभागीय योजनाओं को गति देने हेतु बुनियादी ढांचे का विकास।
यह प्रस्तावित योजना अब नीति आयोग की एंपावरमेंट कमेटी को अनुमोदन के लिए भेजी गई है।
सीडीओ आकांक्षा कोण्डे ने दिए निर्देश
मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे ने सभी संबंधित विभागों से विस्तृत चर्चा करते हुए प्लान ऑफ एक्शन की रूपरेखा तैयार की। 
उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजनाओं को समयबद्ध व पारदर्शी तरीके से लागू किया जाए। 
उन्होंने कहा कि यह धनराशि केवल सम्मान नहीं, बल्कि जिले के समग्र विकास का अवसर है।
बैठक में प्रमुख अधिकारी रहे मौजूद
इस महत्वपूर्ण बैठक में विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे:
जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी
मुख्य शिक्षा अधिकारी के.के. गुप्ता
परियोजना प्रबंधक रीप संजय सक्सेना
मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आर.के. सिंह
अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. अनिल वर्मा
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. डी.के. चन्द
जिला क्रीड़ा अधिकारी शबाली गुरूंग
परियोजना अधिकारी उरेडा वाई.एस. बिष्ट
निष्कर्ष
नीति आयोग की समीक्षा बैठक जनपद हरिद्वार के विकास के लिए एक सकारात्मक कदम है। ₹3 करोड़ की राशि का समुचित उपयोग जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार और पशुपालन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होगा।
