(शहजाद अली हरिद्वार)उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में आयोगों, निगमों, परिषदों और समितियों में लगभग 70 दायित्वधारियों की नियुक्ति की है। इन दायित्वधारियों पर प्रतिमाह लगभग दो-दो लाख रुपये का खर्च आने का अनुमान है।
सरकार की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, प्रत्येक दायित्वधारी को 45 हजार रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। अगर शासकीय वाहन उपलब्ध नहीं है तो किराये के वाहन के लिए 80 हजार रुपये, जबकि स्वयं का वाहन होने पर 40 हजार रुपये का भुगतान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त, एक निजी सहायक रखने की अनुमति होगी, जिसका मानदेय 15 हजार रुपये प्रतिमाह होगा। साथ ही, एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और सरकारी सर्किट हाउस में ठहरने की सुविधा भी दी जाएगी। दायित्वधारियों को रेल यात्रा में उच्चतम श्रेणी में एक बर्थ तथा हवाई यात्रा के लिए महीने में दो बार एक सीट की सुविधा दी जाएगी, जिसका पूरा खर्च सरकार उठाएगी। इन खर्चों का वहन संबंधित विभाग, निगम या आयोग करेंगे। इस निर्णय से राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ सकता है, जिस पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं।
