(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने शुक्रवार को जिला कार्यालय सभागार में आयोजित जिला स्तरीय बैंकर्स परामर्शदात्री समिति (DLRC) की बैठक में निर्देशित किया
कि जनपद के किसानों और कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता के आधार पर ऋण उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि सभी बैंकर्स आरबीआई की गाइडलाइन का पालन करें और कोई भी बैंकर अपने स्तर से अलग नियम न बनाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद का ऋण-जमा अनुपात (CD Ratio) बढ़ाया जाए और स्वरोजगार को बढ़ावा देने हेतु इच्छुक व्यक्तियों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराया जाए।
उन्होंने कहा कि जिन बैंकों का सीडी रेशियो राष्ट्रीय औसत से कम है, वे अगली बैठक तक इसे 40 प्रतिशत से अधिक करने का प्रयास करें।
उन्होंने विशेष रूप से एटीएम की स्थिति को लेकर निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा से पहले सभी खराब एटीएम को ठीक किया जाए, अन्यथा संबंधित बैंक पर कार्रवाई की जाएगी।
मत्स्य पालन के लिए लीज पर तालाब लेने वालों को ऋण न देने पर नाराजगी जाहिर करते हुए डीएम ने कहा कि ऐसे लाभार्थियों को प्राथमिकता के साथ ऋण दिया जाए। उन्होंने होम स्टे योजनाओं की फाइलिंग और स्थल निरीक्षण को भी गंभीरता से लेने के निर्देश दिए।
डीएम ने यह भी कहा कि ऋण आवेदन स्वीकृति या अस्वीकृति की जानकारी जल्द से जल्द संबंधित व्यक्ति को दी जाए ताकि आवेदक अनावश्यक परेशानी से बच सके। उन्होंने ग्राहकों के प्रति बैंक कर्मचारियों को संवेदनशील और सहयोगात्मक रवैया अपनाने की भी हिदायत दी।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोण्डे, परियोजना निदेशक केएन तिवारी, आरबीआई एलडीओ धीरज अरोड़ा, नाबार्ड डीडीएम अखिलेश डबराल, मुख्य कृषि अधिकारी गोपाल सिंह भण्डारी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी और बैंक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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