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“दिशा बैठक में सांसद त्रिवेन्द्र रावत सख्त: जनहित के कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं”

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। सांसद त्रिवेन्द्र सिंह रावत की अध्यक्षता में जिला समन्वय एवं निगरानी समिति (दिशा) की बैठक सीसीआर सभागार में सम्पन्न हुई।

बैठक में जनपद में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की गई। सांसद रावत ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनप्रतिनिधियों द्वारा उठाए गए जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लें और अगली बैठक में उनके समाधान या स्थिति की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत करें।

उन्होंने कहा कि लापरवाही के कारण कोई भी मुद्दा अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने सड़क निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए पुरकाजी-लक्सर-हरिद्वार मार्ग को फोर-लेन करने के लिए सर्वे कार्य शीघ्र पूर्ण करने को कहा।

साथ ही हरिद्वार-नजीबाबाद हाईवे तथा रिंग रोड फेज-2 के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। एनएच चौड़ीकरण से उत्पन्न जल भराव की समस्या के समाधान को प्राथमिकता देने को कहा गया।

स्वास्थ्य सेवाओं पर चर्चा करते हुए सांसद ने एम्बुलेंस संचालन को सुदृढ़ करने और आवश्यक होने पर सीएसआर के माध्यम से सहायता लेने की बात कही।

आयुष्मान योजना से जुड़े सरकारी एवं निजी अस्पतालों के आंकड़ों का विश्लेषण करने के निर्देश दिए गए। हरिद्वार में जहरीले पदार्थ खाने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताते हुए अध्ययन कराने को कहा।

बिजली विभाग की समीक्षा में सांसद ने लगभग 600 करोड़ रुपये की बिजली चोरी पर चिंता व्यक्त की।

उन्होंने मीटर रीडिंग में त्रुटि न होने और समय पर बिलिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही यह भी कहा कि असली उपभोक्ताओं पर गलत बोझ न पड़े।

जल जीवन मिशन के तहत निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने और सड़कों की मरम्मत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

पीएम आवास योजना में पात्र लाभार्थियों का समुचित सर्वे कर उन्हें योजना से जोड़ने की बात कही गई।

जनहित के मुद्दे लापरवाही से लंबित न रहें – त्रिवेन्द्र सिंह रावत

सांसद ने दिव्यांगों, गरीबों और महिलाओं के प्रति संवेदनशील व्यवहार अपनाने तथा समाज कल्याण विभाग को कुष्ठ रोगियों को दिव्यांग मानते हुए पेंशन देने के निर्देश दिए।

बैठक में विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, जिलाधिकारी व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे

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एसएसपी डोबाल की अपराध समीक्षा बैठक में लापरवाह थानेदारों पर गिरी गाज। लंबित विवेचनाओं के जल्द निस्तारण और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के दिए निर्देश। ऑपरेशन कालनेमी, महिला शव शिनाख्त अभियान और उर्स मेले की सुरक्षा पर खास फोकस।