(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। उत्तराखंड में मदरसों और मकतबों के संचालन को लेकर अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण ने सख्ती शुरू कर दी है। इसी क्रम में उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने अधिकारियों की टीम के साथ हरिद्वार जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित मदरसों और मकतबों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण के दौरान बिना मान्यता के संचालित पाए गए मदरसों को नोटिस जारी किए गए। वहीं, मकतब संचालकों को बच्चों का अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड रखने और विद्यालय समय के बाद ही मकतब संचालित करने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से नियमों के अनुरूप संचालन नहीं करने वाले संस्थानों में हलचल मची हुई है।

जानकारी के अनुसार, डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह रावत और सहायक जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी बाबी कुमार के साथ संयुक्त रूप से बिझौली, नगला इमरती, लादपुर खुर्द, लादपुर कला, जैनपुर एवं मख्याली खुर्द क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान टीम ने कुल सात मदरसों और तीन मकतबों का निरीक्षण कर वहां संचालित शैक्षणिक गतिविधियों और मान्यता संबंधी दस्तावेजों की जांच की।
निरीक्षण के दौरान प्राधिकरण अध्यक्ष ने मकतब संचालकों को स्पष्ट निर्देश दिए कि मकतब में आने वाले प्रत्येक बच्चे का पूरा रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखा जाए। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मकतब में शिक्षा प्राप्त करने वाला प्रत्येक बच्चा किसी न किसी मान्यता प्राप्त विद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो।

उन्होंने कहा कि मकतबों का संचालन विद्यालय के निर्धारित समय के दौरान नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि स्कूल का समय समाप्त होने के बाद ही धार्मिक शिक्षा से संबंधित गतिविधियां संचालित की जाएं। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि धार्मिक शिक्षा प्राप्त करने के साथ बच्चों की औपचारिक और आधुनिक शिक्षा भी प्रभावित न हो।
वहीं, निरीक्षण के दौरान कुछ मदरसे बिना मान्यता के संचालित पाए गए, जिनके खिलाफ प्राधिकरण की ओर से नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अलावा ऐसे संस्थान भी सामने आए, जिन्हें शिक्षा विभाग से मान्यता तो प्राप्त है,
लेकिन धार्मिक शिक्षा का संचालन करने के लिए वे उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से संबद्ध नहीं हैं। ऐसे संस्थानों को भी निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करने के निर्देश दिए गए।
डॉ. गांधी ने संस्थान संचालकों को नियमों और निर्धारित मानकों का पालन करने की हिदायत देते हुए बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर पांच लाख रुपये तक के जुर्माने के साथ संस्थान को सील किए जाने तक की कार्रवाई का प्रावधान है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और बच्चों के शैक्षणिक भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए निर्धारित नियमों का पालन करना सभी संस्थानों की जिम्मेदारी है।
निरीक्षण के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि कुछ संस्थानों की मान्यता से संबंधित फाइलें शिक्षा विभाग में लंबित हैं। इस पर प्राधिकरण अध्यक्ष ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। साथ ही जिन संस्थानों ने मान्यता के लिए निर्धारित सभी मानक पूरे कर लिए हैं, उन्हें अनावश्यक देरी किए बिना शीघ्र मान्यता प्रदान करने की प्रक्रिया पूरी की जाए।
इस अवसर पर डॉ. सुरजीत सिंह गांधी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संकल्प है कि उत्तराखंड का प्रत्येक बच्चा गुणवत्तापूर्ण और आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर विकास की मुख्यधारा से जुड़े। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण धार्मिक एवं सांस्कृतिक शिक्षा के साथ आधुनिक शिक्षा का बेहतर समन्वय स्थापित करने की दिशा में काम कर रहा है।
उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल धार्मिक शिक्षा तक सीमित रखना उद्देश्य नहीं है, बल्कि उन्हें विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, तकनीकी ज्ञान और कौशल आधारित शिक्षा के अवसर भी उपलब्ध कराना जरूरी है। इससे बच्चे भविष्य में शिक्षा, रोजगार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बेहतर अवसर हासिल कर सकेंगे।
अंत में उन्होंने सभी मदरसा और मकतब संचालकों से अपील की कि वे प्राधिकरण के उद्देश्यों में सहयोग करें, निर्धारित नियमों का पालन करें और बच्चों को गुणवत्तापूर्ण एवं आधुनिक शिक्षा से जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।










































Users Today : 227
Users Yesterday : 941
