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BIG BREAKING:: उत्तराखंड सरकार का बड़ा धमाका! अब सिर्फ ₹100 टोकन अर्थदण्ड में निपटेंगे वर्षों से लंबित स्टाम्प विवाद, वन टाइम सेटलमेंट योजना से मिलेगी बड़ी राहत

(शहजाद अली हरिद्वार)हरिद्वार। उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में लंबे समय से लंबित स्टाम्प वादों के त्वरित निस्तारण और सरकारी राजस्व की वसूली में तेजी लाने के लिए एकमुश्त निपटारा (वन टाइम सेटलमेंट) समाधान योजना लागू करने का निर्णय लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के तहत लागू यह योजना शासनादेश जारी होने की तिथि से केवल तीन माह तक प्रभावी रहेगी। योजना के माध्यम से संबंधित पक्षकार स्टाम्प कमी की धनराशि, नियमानुसार देय ब्याज और मात्र 100 रुपये का टोकन अर्थदण्ड जमा कर अपने लंबित मामलों का अंतिम निस्तारण करा सकेंगे।

अपर जिलाधिकारी वैभव गुप्ता ने बताया कि प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्टाम्प कलेक्टर न्यायालयों और राजस्व परिषद के न्यायालयों में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्टाम्प वाद, अपील एवं निगरानी वाद लंबित हैं। इन मामलों के लंबे समय तक लंबित रहने से सरकारी राजस्व की वसूली प्रभावित हो रही है। वहीं, मुकदमेबाजी के चलते आम लोगों को भी आर्थिक और कानूनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

योजना के तहत संबंधित न्यायालयों की ओर से लंबित मामलों के पक्षकारों को निर्धारित प्रारूप में नोटिस भेजकर इसकी जानकारी दी जाएगी। इच्छुक पक्षकारों को स्टाम्प कमी की धनराशि और नियमानुसार ब्याज जमा करने के लिए संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र देना होगा। इसके बाद न्यायालय एक सप्ताह के भीतर धनराशि जमा करने की तिथि निर्धारित करेगा।

धनराशि की पुष्टि होने पर पक्षकार को स्टाम्प कमी, देय ब्याज और 100 रुपये का टोकन अर्थदण्ड कोषागार में मद संख्या-0030 (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) के अंतर्गत जमा करना होगा। जमा राशि की रसीद न्यायालय में प्रस्तुत करने के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत आदेश पारित कर वाद का निस्तारण किया जाएगा। इसके साथ ही भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत प्रमाण-पत्र भी अंकित किया जाएगा।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि योजना का लाभ लेने के इच्छुक पक्षकारों को तीन माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभी देय धनराशि जमा करनी होगी। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने के एक माह के भीतर संबंधित वाद का अंतिम निस्तारण करना अनिवार्य होगा।

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इस योजना से लंबित मुकदमों में कमी आने के साथ सरकारी राजस्व की वसूली तेज होगी और आम लोगों को अनावश्यक कानूनी प्रक्रिया से राहत मिलेगी।

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