(शहजाद अली हरिद्वार) देहरादून। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने मदरसा बोर्ड को खत्म करने का फैसला लिया है। मदरसा बोर्ड खत्म करने के बाद सरकार इसके स्थान पर एक नई अथॉरिटी लाने जा रही है। धामी सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के बाद राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन कर दिया है। सरकार की ओर से इस प्राधिकरण के गठन से संबंधित अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी गई। अधिसूचना के अनुसार, प्राधिकरण में अध्यक्ष सहित कुल 11 पदों पर नियुक्तियां की गई हैं। रुड़की के बीएसएम पीजी कॉलेज के रिटायर्ड प्रोफेसर सुरजीत सिंह गांधी को प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया है। प्राधिकरण अब अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों सूरत को तय करेगा।
उत्तराखंड सरकार के विशेष सचिव डॉ.पराग मधुकर धकाते ने कहा कि पिछले विधानसभा सत्र में मदरसा बोर्ड खत्म करने का विधेयक पास किया गया था। अब मदरसा संस्थानों के लिए नया उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। राज्यपाल के निर्देश के आधार पर इसका गठन किया गया है। यह प्राधिकरण मुख्य रूप से मदरसा संस्थानों संचालित करेगा। साथ ही, शिक्षा के स्वरूप और सिलेबस के प्रारूप भी प्राधिकरण की ओर से तय किए जाएंगे।
